Mohali News: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਲੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਬਲਦਿਆ ਰੁਖ਼, ਕਿਹਾ- ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ (ਪੀਓ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤੇ (ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ; ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ; ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
