Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana HighCourt) ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (MP Amritpal Singh) ਵੱਲੋਂ NSA ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਤੀਜੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : – ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
