Defamation Case : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (AKJ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ AKJ ਦੇ ਸਬੰਧ BKI ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 4 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (AKJ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ AKJ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499, 500 ਅਤੇ 501 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੰਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ AKJ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab Band | Bandi Singh ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ?’ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
