ਦਿੱਲੀ ਦੇ “ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ” ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਖਮੀ ਏਐਸਪੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਹੇਮੇਂਦਰ ਰਾਠੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਲਕਸ਼ਯ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਕੁੰਜਲ, ਨਿਸ਼ਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਤ ਰਾਠੀ – ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 24 ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਭੀੜ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 200 ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
