Punjab and Haryana HighCourt: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਨਾਮ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹ 17 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਸੰਬਰ 2017 ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਆਡਿਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕੈਚ-ਅੱਪ ਨਿਯਮ’ ਤਹਿਤ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਨਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2019 ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ-ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 83 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਚ-ਅੱਪ ਨਿਯਮ’ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
