Child Labour Rules : ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਰਾਤ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ  


Chandigarh Child Labour Rules : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਰਤ (ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ…

1. ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ

ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

2. ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ DM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।

3. 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਮਾਈ

ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ।

4. 30 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

5. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।



Source link