MRP ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀ ਬ੍ਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਰਟ, ਜੱਜ ਬੋਲੇ- ਮਰਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ…


Bra Overcharging : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਾ ‘ਤੇ 1,495 ਰੁਪਏ ਦੀ MRP ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਨੇ 1,895 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਮਹਿਲਾ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਲਿੰਗਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾ ‘ਤੇ 1,495 ਰੁਪਏ MRP ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,895 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ GPay ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 3,395 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਟੋਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਮਲਾ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਟੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ILMA ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।

GPay ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ GPay ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ GPay ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3,395 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਿਕਾ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਮਰਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਨੇ MRP ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵਧ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।



Source link