Punjab Water Dispute : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 312.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਸਤ 10 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1961 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1920 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1960 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਰਾਇਲਟੀ
ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ‘ਤੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 1960 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ 141.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਸਤਨ 10 MAF ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
