Delhi Excise Department Revenue: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹1,038 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ – ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਾਲੀਆ ਅੰਕੜਾ ₹885 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 17% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ₹885 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹1,038 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ₹7,200 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7,148 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਚਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 54% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 24% ਸੀ।
ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (DSSIDC, DTTDC, DSCSC, ਅਤੇ DCCWS) ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
