ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਰਜਾਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਤਰਜਮਾਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਵਿਤਾ ਇੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਰਾਠੌੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾ ਸਰਵਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਜੁਮ ਜਾਵੇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੀ ਫਿਰਦੌਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਤਿਆਗੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਲਿਕ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 9 ਮਾਰਚ, 2010 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
