Chandigarh Air Quality : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AQI ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ AQI 353 ਅਤੇ 438 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ , ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮਾਸਿਕ AQI ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
